क़ानून व्यवस्था सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत में ये व्यवस्था चरमरा गयी है - ये कहना ग़लत नहीं होगा। लेकिन क़ानून व्यवस्था की दुर्दशा एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा कम ही होती है। लेकिन अब कई सँस्थाएँ इस क्षेत्र के तथ्यों को सामने लाने के बेहद आवश्यक काम में जुटी हुई है। ऐसी ही एक पहल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट - जो सभी राज्यों की क़ानून व्यवस्था की तुलना करती है। तो इस बार हमने बात की वलय सिंह से, जो टाटा ट्रस्ट्स में प्रॉजेक्ट लीड है और इस रिपोर्ट को बनाने वाली टीम में शामिल है।

In this episode, we discuss the state of law and order in India with Valay Singh, Project Lead, Tata Trusts. We discuss findings of the second edition of the India Justice Report (IJR) which compares and tracks states’ capacity to deliver justice, using the latest available government figures.

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